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एमडब्ल्यूबी का मुफ्त पॉलिसी वितरण समारोह पंचकूला में 31 जुलाई को

ज्ञानचंद गुप्ता, कंवरपाल गुर्जर, डॉ. बनवारी लाल, बिशंभर बाल्मीकि करेंगे पॉलिसी वितरण

तरुण भंडारी और प्रवीण अत्रे भी कार्यक्रम में होंगे शामिल

चंडीगढ़,(राणा) । मीडिया वेल बींग एसोसिएशन के तत्वावधान में 31 जुलाई को पंचकूला के रेड बिशप में 131 पत्रकारों को 10-10 लाख रुपए की टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी और 151 पत्रकारों को एक्सीडेंटल पॉलिसी रिलीज की जाएगी। मीडिया वेल बींग एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि पंचकूला में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता मुख्यातिथि होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर करेंगे, जबकि विशिष्ट अतिथि के तौर पर पीडब्ल्यूडी मंत्री डॉ. बनवारी लाल और समाज कल्याण मंत्री बिशंभर बाल्मीकि मौजूद रहेंगे। इनके अलावा सम्मानित अतिथियों में मुख्यमंत्री के पब्लिसिटी एडवाइजर तरुण भंडारी और मुख्यमंत्री के मीडिया सचिव प्रवीण अत्रे उपस्थित होंगे। इसके अलावा स्वागत कमेटी के अध्यक्ष ज्योति सिंह होंगे।

चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि मीडिया बेलविंग एसोसिएशन के द्वारा हरियाणा के 131 पत्रकारों की 10-10 लाख टर्म इंश्योरेंस रिन्यू करवाई गई है। 151 पत्रकारों की 10-10 लाख रुपए की एक्सीडेंटल पॉलिसी भी करवाई गई है। इसके अलावा हिमाचल के 51 पत्रकारों की एक्सीडेंटल पॉलिसी भी 31 जुलाई को रिलीज की जाएगी। उन्होंने बताया कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के गठन कोरोना काल में किया गया था और हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर व उत्तराखंड में एसोसिएशन की इकाईयों का गठन हो चुका है। उन्होंने बताया कि मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन पत्रकारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से सक्रिय है और सकारात्मक कार्यों के माध्यम से पत्रकारों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए काम कर रही है।

धरणी ने बताया कि कईं पत्रकारों पर शारीरिक संकट आने पर संस्था की ओर से समय-समय पर आर्थिक रूप से उन्हें मदद पहुंचाई गई है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए 3 पत्रकारों की अलग-अलग समय पर संस्था की ओर से आर्थिक मदद की गई है। हरियाणा में एमडब्ल्यूबी पहली संस्था है, जो पत्रकारों को शारीरिक या पारिवारिक संकट आने पर आर्थिक रूप से मदद पहुंचा रही है। प्रसार भारती के एडवाइजर दिवंगत ज्ञानेंद्र बरतरिया के निधन के बाद उनके परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता संस्था की ओर से करवाए गए टर्म इंश्योरेंस के माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी ने प्रदान की है।

एमडब्ल्यूबी हरियाणा में 60 साल से अधिक पत्रकारों को विशेष रूप से अपने हर कार्यक्रम में सम्मानित करती है। हरियाणा के तीन पत्रकारों को हर कार्यक्रम में उनकी पत्रकारिता में दी गई सेवाओं के लिए विशेष सम्मान दिया जाता है। *पत्रकारों के लिए 3 अवार्ड अमर शहीद लाला जगत नारायण अवार्ड, पत्रकारिता रत्न अवार्ड और पत्रकारिता अलंकार अवार्ड उत्कृष्ट व श्रेष्ठ सेवाओं के लिए दिए जाते हैं। चंद्रशेखर धरणी ने बताया कि मीडिया वेल बींग एसोसिएशन की ओर से 31 जुलाई को होने वाले कार्यक्रम में संस्था के सक्रिय सदस्यों को पहचान पत्र भी जारी किए जाएंगे।

मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की अवार्ड समिति के अध्यक्ष दीपक मिगलानी ने बताया कि वर्ष 2023-24 का अमर शहीद लाला जगत नारायण अवार्ड भिवानी की हरियाणा वाटिका के संपादक नितिन वालिया को दिया जाएगा। इनके अलावा पानीपत टूडे के संपादक सतीश भारद्वाज को पत्रकारिता रत्न अवार्ड और कालांवाली के पवन शर्मा को पत्रकारिता अलंकार अवार्ड प्रदान किया जाएगा।

एमडब्ल्यूबी के महासचिव डॉ. सुरेंद्र मेहता ने बताया कि एमडब्ल्यूबी का संरक्षक मंडल भी गठित किया गया है, जिसमें चेयरमैन एसपी रावत (कुरुक्षेत्र) होंगे। संरक्षक मंडल में रणजीत गुप्ता (शाहबाद मारकंडा), नवीन मल्होत्रा (कैथल), देवेंद्र उप्पल (हिसार), आरआर शैली (करनाल), डॉ. प्रमोद कौशिक (कुरुक्षेत्र), जगदीश त्यागी (सोनीपत), अमरीश (पानीपत) शामिल किए गए हैं।

सुरेंद्र मेहता ने बताया कि पत्रकारों के हितों के लिए एमडब्ल्यूबी समय-समय पर आवाज उठाता रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उनकी संस्था की मांग पर सेवानिवृत पत्रकारों की पेंशन 10 से 15 हजार की थी। मेहता ने बताया कि एमडब्ल्यूबी की मांग है कि हरियाणा सरकार व मुख्यमंत्री पत्रकारों की पेंशन राशि को बढ़ाकर 30 हजार रुपए प्रति माह करें। मीडिया वेलबिंग को अपना मुख्यालय बनाने के लिए पंचकूला में एक कनाल का प्लाट दिया जाए। पत्रकारों को कैशलैस मेडिकल सुविधा सरकार तुरंत प्रदान करना शुरू करे। मासिक अखबार और मैगजीन छापने वाले पत्रकारों जिनकी मान्यता हरियाणा सरकार ने रोकी हुई है, वह सीए सर्टिफिकेट के आधार पर जारी की जाए। मीडिया को टोल फ्री सुविधा मुहैया करवाई जाए। मीडिया से जुड़े हुए लोगों के बच्चों को इंजीनियरिंग, मेडिकल एजुकेशन और सरकारी नौकरियों में 4 प्रतिशत का आरक्षण दिया जाए।

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