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सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण में हरियाणा पुलिस अकादमी का बजा डंका

HPA Madhuban and RTC Bhondsi bags Union Home Minister’s Trophy

केंद्रीय गृह मंत्री से मिली ट्रॉफी

चंडीगढ़- हरियाणा पुलिस अकादमी, मधुबन को वर्ष 2016-17 के लिए गैर-राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने में देश की सर्वश्रेष्ठ पुलिस अकादमी चुने जाने का गौरव प्राप्त हुआ है। केन्द्र सरकार के गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस अकादमी को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान चुने जाने पर केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी से सम्मानित किया है।

इसके अतिरिक्त, एचपीए मधुबन और आरटीसी भोंडसी को नोर्थ जो़न श्रेणी में वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए चार अन्य केंद्रीय गृह मंत्री ट्राफियां से भी सम्मानित किया गया है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) हरियाणा, श्री मनोज यादव ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि हमारे लिए गर्व की बात है कि हरियाणा पुलिस की एचपीए मधुबन और आरटीसी भौंडसी दोनों अकामियों ने पुलिस प्रशिक्षण में अपनी उत्कृष्टता का प्रदर्शन करते हुए प्रतिष्ठित सम्मान प्राप्त किया है। उन्होंने अकादमियों के पुलिस अधिकारियों और प्रशिक्षकों को राष्ट्रीय स्तर पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन को मिली पहचान के लिए बधाई भी दी।

नार्थ जो़न में इनका हुआ चयन
डीजीपी ने कहा कि एचपीए मधुबन और आरटीसी भोंडसी को नोर्थ जो़न कैटागिरी में वर्ष 2017-18 के लिए क्रमशः राजपत्रित अधिकारियों और अन्य रैंकों को सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्राफी से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार, एचपीए मधुबन का वर्ष 2018-19 के लिए राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की श्रेणी में और 2019-20 के लिए गैर-राजपत्रित अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के लिए चयन हुआ है।

प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है उद्देश्य
सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ट्रॉफी की स्थापना का उद्देश्य पुलिस संगठनों में प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों के महत्व को पहचानना और देश भर के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ावा देना है। ट्रॉफी की 3 श्रेणियां हैं जिसमें राजपत्रित अधिकारियों, गैर-राजपत्रित अधिकारियों और अन्य रैंकों के प्रशिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सहायता के रूप में अनुदान भी शामिल है।

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