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पीएम मोदी ने लाल डोरा के मलकियत के दस्तावेज भू-मालिकों को सौंपे

PM Modi handed over documents of property of Lal Dora to the landlords

चण्डीगढ़- हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के गांवों को ‘लालडोरा’ मुक्त बनाने के अभियान को आज उस समय एक बड़ा प्रोत्साहन मिला जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम ‘स्वमित्व योजना’ के तहत हरियाणा के 221 गाँवों समेत छ: पायलट राज्यों के 763 गाँवों के संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण की डिजिटल रूप से शुरुआत की। अन्य पांच राज्यों में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड शामिल हैं।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल इस अवसर पर यहां उपस्थित रहे, जबकि केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण, ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री, श्री नरेंद्र सिंह तोमर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, संबंधित राज्यों के उप-मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुए।

यहाँ यह बताना उचित होगा कि हरियाणा सरकार ने 24 अप्रैल, 2020 को ‘प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना’ के शुभारंभ से पहले ही 25 दिसंबर, 2019 को ‘सुशासन दिवस’ के अवसर पर राज्य के गांवों को ‘लाल डोरा’ से मुक्त बनाने का अभियान शुरू कर दिया था। जिला करनाल में सिरसी हरियाणा का पहला गाँव था जिसे लालडोरा मुक्त घोषित किया गया था। स्वामित्व योजना के तहत, हरियाणा के 22 जिलों के 227 गाँवों को लालडोरा-मुक्त घोषित किया गया है। इसके अलावा, तीन शहरों-करनाल, जींद और सोहना को भी लालडोरा-मुक्त घोषित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य तेज कर दिया गया है और जल्द ही पूरे प्रदेश को लालडोरा-मुक्त किया जाएगा।

इस अवसर पर, गुरुग्राम सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड द्वारा स्वामित्व डीड के खिलाफ 15 लाख रुपये के स्वीकृत ऋण की पहली किस्त के रूप में जिला गुरुग्राम के गांव बिहलका के लिखी चंद को 5 लाख रुपये का चेक भी सौंपा गया।

स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्डों के भौतिक वितरण का कार्य शुरू करने के बाद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छ: पायलट राज्यों के संपत्ति कार्ड मालिकों के साथ बातचीत की। इनमें मध्यप्रदेश के जिला दिंदोरी के श्री दशरथ सिंह मरावी, उत्तर प्रदेश के जिला बाराबंकी के श्री राम मिलन व श्रीमती रामरती, उत्तराखंड के जिला पौड़ी गढ़वाल के श्री सुरेश चंद, हरियाणा के  जिला यमुनानगर के श्री मुमताज अली, और महाराष्ट्र के पुणे से श्री विश्वनाथ कृष्ण मुजुमले शामिल हैं।

जिला यमुनानगर से श्री मुमताज अली, जो पेशे से राजमिस्त्री हैं, ने उसकी गृह संपत्ति का कानूनी स्वामित्व देने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। मुमताज अली ने कहा कि हालांकि वह प्रतिमाह 15,000 रुपये कमाता है, लेकिन अब स्वामित्व योजना के तहत अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज प्राप्त करने के बाद, वह अपने काम को और विस्तार देने के लिए बैंकों से ऋण प्राप्त कर सकता है।

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प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस अवसर पर स्वामित्व योजना के लगभग एक लाख लाभार्थियों, जिन्होंने आज अपना संपत्ति कार्ड प्राप्त किया है, को बधाई देते हुए कहा कि यह उनके परिवारों के लिए खुशी का क्षण है। उन्होंने कहा कि यह योजना गांवों में ऐतिहासिक बदलाव लाएगी। यह कानूनी दस्तावेज न केवल उन्हें अपने घर का मालिकाना हक देगा बल्कि उनकी संपत्ति के मामलों में बाहरी लोगों के हस्तक्षेप को भी रोकेगा। उन्होंने कहा कि आज छ: राज्यों में हजारों परिवारों को उनके घरों के कानूनी दस्तावेज दिए गए हैं और आने वाले तीन से चार वर्षों में देश के प्रत्येक गांव में हर घर को संपत्ति कार्ड प्रदान करने का प्रयास किया जाएगा।

श्री मोदी ने आज लोकनायक जय प्रकाश नारायण और नानाजी देशमुख को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि आज के दिन इस आयोजन का विशेष महत्व है क्योंकि पूरा देश ऐसी दो महान हस्तियों की जयंती मना रहा है जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी और गरीबों, किसानों, मजदूरों और समाज के अन्य वंचित वर्गों के उत्थान के लिए कार्य किया।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने योजना के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि यह योजना गांवों में संपत्ति से संबंधित विभिन्न मुद्दों को हल करने में एक प्रभावी माध्यम के रूप में कार्य करेगी। इस योजना के तहत संपत्ति रिकॉर्ड का पंजीकरण नई योजनाओं और कार्यक्रमों के निर्माण का भी मार्ग प्रशस्त करेगा। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड से लाभार्थी बैंक ऋण प्राप्त कर सकेंगे जिससे स्वरोजगार के पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। उन्होंने कहा कि संपत्ति कार्ड गरीबों, पिछड़ों और वंचितों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है क्योंकि गांवों में लोग अब बिना किसी विवाद के संपत्ति बेच या खरीद सकेंगे।

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उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से गांवों के विकास के लिए नई व्यवस्था बनाने में भी मदद मिलेगी क्योंकि नवीनतम ड्रोन तकनीक का उपयोग करके गांवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण करने से प्रामाणिक भूमि रिकॉर्ड बनाने में सहायता मिलेगी। यह कहते हुए कि ‘भारत की आत्मा गांवों में बसती है’, उन्होंने कहा कि यह योजना पंचायती राज प्रणाली को और मजबूत बनाने में दूरगामी साबित होगी।

केंद्र की पिछली सरकार पर हमेशा गांवों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वे वर्षों तक सत्ता में रहे लेकिन गांवों के विकास के लिए कुछ नहीं किया। इसके विपरीत, वर्तमान सरकार ने गाँवों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए कई कार्य किए हैं जिनमें हर घर में बिजली का कनेक्शन देना, व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण और गाँवों को बैंकों से जोडऩा आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि देश में 2 करोड़ गरीब लोगों को उनके स्वयं के घर मुहैया करवाए गए हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि शेष लाभार्थियों के पास भी जल्द से जल्द अपना घर हो। इसके अलावा, पाइप लाइन के माध्यम से देश के 15 करोड़ घरों में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जल जीवन मिशन योजना भी शुरू की गई है।

कृषि सुधारों पर, श्री मोदी ने किसी भी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा कि विपक्ष किसानों के कल्याण के लिए नहीं बल्कि अपने स्वयं के राजनीतिक हितों को पूरा करने के लिए नए अधिनियमों का विरोध कर रहा है। उन्होंने कहा कि किसान अब ऐसी पार्टियों के इरादों को समझ गए हैं और उनका समर्थन नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि न तो उन्हें देश के विकास की कोई चिंता है और न ही किसानों और गरीबों के कल्याण की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने कृषि क्षेत्र में कई नए सुधार किए हैं जिनमें एमएसपी में 1.5 गुणा वृद्धि, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के बैंक खातों में सीधे भुगतान, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदि शामिल हैं। लेकिन विपक्ष इन सुधारों को पचा नहीं पा रहा है।

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इससे पहले, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि गाँवों में रहने वाले लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक देने के उद्देश्य से, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल, 2020 को पंचायती राज दिवस के अवसर पर स्वामित्व योजना की शुरुआत की थी। उन्होंने कहा कि आज, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने छ: राज्यों के 763 गाँवों के लगभग एक लाख संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड दिए हैं।

उन्होंने कहा कि जब से श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला है, वे हमेशा गरीबों, किसानों और मजदूरों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध रहे हैं और इस दिशा में कई कदम भी उठाए हैं। उन्होंने हमेशा गांवों में रहने वाले लोगों को सभी आवश्यक सुविधाएं देकर उनके जीवन को और अधिक आरामदायक बनाने के प्रयास किए हैं और यह सुनिश्चित किया है कि वे देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं।

इससे पहले, स्वमित्व योजना की उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाली एक लघु फिल्म भी प्रदर्शित की गई।

इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री विजय वर्धन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन और चकबंदी विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री संजीव कौशल, विकास एवं पंचायत विभाग के प्रधान सचिव श्री सुधीर राजपाल, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव श्री वी. उमाशंकर और  राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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