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संसद का मानसून स्तर आज से किसानों पर बर्बरता से लाठी चार्ज का मुद्दा छाया रहने की आशंका

The monsoon session of Parliament is today, issue of lathi charge on Farmers wil be most in parliament

कोरोना महामारी के बीच संसद का मानसून सत्र सोमवार यानी आज से शुरू हो रहा है। इस सत्र में सीमा पर गतिरोध, कृषि अध्यादेश के चलते किसानों के आक्रोश और सरकार की दमनकारी नीति, कोरोना वायरस महामारी से निपटने और आर्थिक स्थिति जैसे मुद्दे छाए रहने की संभावना है। इसके साथ ही आज राज्यसभा के उपसभापति के लिए वोट भी डाले जाएंगे, जिसमें जेडीयू के हरिवंश और मनोज झा आमने-सामने हैं।

इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगी विपक्ष
विपक्षी दलों ने महामारी से निपटने, अर्थव्यवस्था की स्थिति और लद्दाख में सीमा पर चीनी आक्रामकता, कृषि अध्यादेश के चलते किसानों में उपजे आक्रोश और सरकार का किसान आंदोलन पर लाठी चार्ज और मुकदमें बनाने का मामला जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर सरकार को घेरने का फैसला किया है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला की अध्यक्षता में कार्यमंत्रणा समिति की पहली बैठक में इन मांगों को उठाया लेकिन इन चर्चाओं के लिए अब तक समय नहीं दिया गया है। लोकसभा के लिए कार्यमंत्रणा समिति की बैठक एक बार फिर 15 सितंबर को होगी। इसमें पहले सप्ताह के लिए कार्य को लेकर मुद्दों पर चर्चा होगी। कांग्रेस ने राज्यसभा की कार्य मंत्रणा समिति में भी इसी तरह की मांग की।

कोरोना वायरस महामारी की छाया के बीच संसद सोमवार से 18 दिन के मानसून सत्र के लिए पूरी तरह तैयार है। सत्र ऐसे समय आयोजित हो रहा है जब देश में कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं।

सरकार की नजर 23 विधेयकों को पास कराने पर
सरकार की नजर 23 विधेयकों पर चर्चा और इसे पारित कराने पर है। इसमें 11 ऐसे विधेयक भी हैं जो अध्यादेशों का स्थान लेंगे। इनमें से चार विधेयकों का विपक्षी दल विरोध कर सकते हैं। ये चारों विधेयक कृषि क्षेत्र और बैंकिंग नियमन से जुड़े अध्यादेश का स्थान लेंगे।

पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को दी जाएगी श्रद्धांजलि
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मौजूदा तथा पूर्व सदस्यों को श्रद्धांजलि दिए जाने के साथ दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू होगी। श्रद्धांजलि के बाद सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इसके बाद राज्यसभा में उपसभापति पद के लिए चुनाव होगा जबकि लोकसभा में ‘होम्यौपैथी केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2020 और ‘भारतीय औषधि केंद्रीय परिषद (संशोधन) विधेयक 2020 को रखा जाएगा।

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