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छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून : छत्तीसगढ़ के पत्रकारों को मिलेगी विधायकों जैसी सुरक्षा !

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छत्तीसगढ़ में पत्रकार सुरक्षा कानून शीघ्र ही लागु होगा, जिसके अनुसार पत्रकर की गिरफ्तारी या कानूनी करवाई से पूर्व पत्रकार परिषद से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी l इस आशय का एक प्रस्ताव छत्तीसगढ़ पत्रकार सुरक्षा कानून के नाम से ड्राफ्ट जस्टिस आफताब आलम के सानिध्य में तैयार किया जा रहा है उसके तहत पत्रकारों को सीधे पकड़कर जेल भेजना आसान ना होगा। किसी पत्रकार के खिलाफ तभी कानूनी कार्रवाई जब खुद पत्रकार परिषद इसके लिए अनुमति प्रदान करेगा सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रहे आफताब आलम की देखरेख में पत्रकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए पत्रकार सुरक्षा कानून छत्तीसगढ़ में लागू होने जा रहा है ।कानून तैयार करने के लिए राज्य सरकार की उच्चस्तरीय समिति में जस्टिस आफताब आलम के साथ दो अन्य कानून विशेषज्ञ और एक वरिष्ठ पत्रकार को भी शामिल किया गया है जिसके तहत राज्य सरकार के सूचना विभाग के आला अधिकारियों से भी बारी बारी से मीटिंग की जा रही है। तैयार हो रहे ड्राफ्ट में इस बात का ध्यान रखा जा रहा है कि वकीलों के बार काउंसिल की तरह ही पत्रकार परिषद का भी गठन किया जाए जिसमें पत्रकारों के विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ कानून सलाहकारों को भी परिषद का सदस्य बनाया जाए।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के साथ ही पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग और तेज हो गई अब जिसे अंतिम रूप देने की तैयारी की जा रही है।

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