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25 फीसदी मुफ्त दाखिला मामले में सरकार को हाई कोर्ट की ” डेड लाइन “

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  • प्रदेश भर के निजी स्कूलों में लाखों बच्चों को प्री एजुकेशन में 25 फीसदी मुफ्त दाखिला लाभ का मामला
  • हाई कोर्ट ने लगाई सरकार को कड़ी फटकार: कहा अपना पक्ष रखने का यह आखिरी मौका
  • इसके बाद सुना देगा न्यायालय अपना फैसला
  • 15 फरवरी को किया न्यायालय ने सरकार को तलब

चंडीगढ़, 11 जनवरी: प्रदेश भर के करीबन 7200 मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के अंदर लाखों गरीब बच्चों को प्री नर्सरी कक्षाओं के अंदर 25 फीसदी मुफ्त दाखिले के मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अपना कड़ा रुख अख्तियार करते हुए सरकार को फटकार लगाई है। माननीय हाई कोर्ट ने गत 9 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार को निजी स्कूलों में 25 फीसदी गरीब बच्चों को दाखिला सुनिश्चित कराने के लिए अपना पक्ष रखने के लिए 15 फरवरी तक आखिरी मौका देने के साथ ही तलब किया है। न्यायालय ने इस मामले में यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अब सरकार को इस मामले को लम्बा खिंचने का कोई मौका नहीं मिलेगा जबकि 15 फरवरी को न्यायालय में अगर सरकार अपना पक्ष नहीं रखती तो फिर फैसला सुना दिया जाएगा।
गत अगस्त 2015 में हरियाणा सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए यह व्यवस्था कर दी थी कि नर्सरी से पहली कक्षा तक मुफ्त दाखिला के लिए पहले बच्चे नजदीकी सरकारी स्कूल में जाएंगे, अगर वहां सीटें खाली नहीं होंगी तो फिर प्राइवेट स्कूलों में दाखिला ले सकेंगे। सरकार के इस फैसले को वरिष्ठ अधिवक्ता आर.एस बैंस व अंकित ग्रेवाल के माध्यम से भिवानी की जानवी बनाम हरियाणा सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका डालकर चुनौति दी गई थी। इसके बाद सरकार बार बार न्यायालय से समय लेकर मामले को लम्बा खिंचती रही।
हरियाणा स्कूली शिक्षा नियमावली 2009 के अनुसार राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत गरीब बच्चों को प्री नर्सरी से कक्षा पहली तक 25 फीसदी सीटों पर मुफ्त दाखिला देने का प्रावधान किया हुआ है। गत 1 अप्रैल 2015 में हाईकोर्ट के डबल बैंच ने भी फैसला देते हुए कहा था कि आरटीई एक्ट के तहत गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में 25 फीसदी दाखिले प्री नर्सरी से पहली कक्षा तक दिलाए जाएं, लेकिन इसके बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट की शरण में चली गई। मगर वहां भी सरकार को मुंह की खानी पड़ी और सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सरकार को कड़ी फटकार लगाई तो अपने कदम पीछे खिंच लिए थे। इसके बाद 18 सितम्बर 2015 को माननीय हाई कोर्ट ने रिव्यू पेटीशन डाली तो वह भी खारिज हो गई। इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने गरीब बच्चों को प्री नर्सरी से पहली तक की कक्षाओं में मुफ्त दाखिला देने से इंकार कर दिया। इसी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के न्यायाधीश राकेश कुमार जैन व अनुपेन्द्र सिंह ग्रेवाल की कोर्ट ने भिवानी की जानवी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि या तो वे 15 फरवरी 2019 तक इस मामले में अपना पक्ष रख दें, अन्यथा न्यायालय द्वारा इस मामले में अपना फैसला सुना दिया जाएगा।

2015 के बाद नहीं मिला प्री नर्सरी कक्षाओं में एक भी गरीब बच्चे को दाखिला: बृजपाल परमार
स्वास्थ्य शिक्षा सहयोग संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बृजपाल परमार व संगठन के महामंत्री भारत भूषण बंसल ने बताया कि हरियाणा सरकार और प्राइवेट स्कूल कक्षा पहली से बारहवीं तक तो 10 व 20 फीसदी गरीब बच्चों को दाखिला तो दे रही हैं। मगर वर्ष 2015 से लेकर अब तक प्री नर्सरी से कक्षा पहली तक किसी भी बच्चे का मुफ्त दाखिला प्राइवेट स्कूलों में आरटीई नियम के तहत नहीं हुआ है। निजी स्कूलों में करीबन चार लाख बच्चे पढ़ाई करते हैं, जिसमें 25 फीसदी गरीब बच्चों का हक नहीं मिल रहा है। अब न्यायालय ने सरकार को 15 जनवरी तक सरकार को अपना पक्ष न्यायालय में रखने का अंतिम अवसर दिया है, इसके बाद न्यायालय ने अपना फैसला सुनाने की बात कही है। अगर बच्चों के हक में फैसला आता है तो लाखों गरीब बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। क्योंकि 2015 से अब तक सरकार ने प्री एजुकेशन से कक्षा पहली में एक भी गरीब बच्चे को राइट टू एजुकेशन के तहत एक भी गरीब बच्चे को लाभ नहीं दिलाया है।  संगठन इस मामले में उन लाखों गरीब बच्चों के साथ उनका हक दिलाने के लिए खड़ा है।

बृजपाल सिंह परमार
प्रदेशाध्यक्ष, स्वास्थ्य शिक्षा सहयोंग संगठन
09812579070

www.ssssorg.in

brijpalbwn@gmail.com

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