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कृषि भूमि पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर CLU की जरूरत नहीं: सीएम गहलोत

राहुल गांधी के सामने सीएम गहलोत ने की कई महत्वपूर्ण घोषणाएं

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आज जयपुर में किसानों से मुलाक़ात हुई| मैंने स्पष्ट रूप से कहा है कि क़र्ज़ा माफ़ी से किसानों को मदद ज़रूर मिलेगी पर इससे किसानों की समस्या हल नहीं होगी| यह पहला क़दम है| अब एक नए तरीक़े से सोचने की ज़रूरत है| हमें एक नई हरित क्रांति की तैयारी करनी है: राहुल गांधी

राजस्थान में किसानों के बिजली के दाम 5 वर्ष नहीं बढ़ेंगे। कृषि भूमि पर फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाने पर भू-रूपान्तरण की जरूरत नहीं। राहुल गांधी के सामने सीएम गहलोत ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं।

9 जनवरी को राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की उपस्थिति में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं की। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार जयपुर आए थे। इस अवसर पर जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में विशाल किसान रैली का आयोजन किया गया। रैली में गहलोत ने यह दिखाने का प्रयास किया कि उनके नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार किस तेजी के साथ काम कर रही है। सरकार की इस कार्यशैली की वजह से ही लोकसभा के चुनाव में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर कांग्रेस की जीत होगी और राहुल गांधी के नेतृत्व में केन्द्र में कांग्रेस की सरकार बनेगी। गहलोत ने कहा कि 10 वर्ष पहले जब मैं सीएम बना था तब श्रीमती सोनिया गांधी के सामने घोषणा की थी कि मेरे कार्यकाल में किसानों के काम आने वाली बिजली के दाम नहीं बढ़ेगे। आज मैं आपके (राहुल गांधी) सामने घोषणा करता हूं कि प्रदेश में अगले 5 वर्ष किसानों के बिजली के दाम नहीं बढ़ाए जाएंगे। यानि किसानों को आज जिस दर पर बिजली मिल रही है, उसी दर पर अगले 5 वर्ष तक मिलती रहेगी। राहुल गांधी को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि आपने किसानों को समृद्ध बनाने का जो सुझाव दिया है, उसी के अनुरूप सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जो किसान अपने खेत में फूड प्रोसेसिंग प्लांट लगाएगा उस किसान को कृषि भूमि का रूपान्तरण कराने की जरूरत नहीं होगी। हम लघु एवं सीमान्त किसानों को पेन्शन देने की योजना पर भी काम कर रहे हैं। गत भाजपा सरकार ने किसानों के साथ अन्याय करते हुए कृषि कनेक्शन तक नहीं दिए। वर्तमान में एक लाख कनेक्शन लम्बित चल रहे हैं। इन सभी आवेदकों को जून माह तक कृषि कनेक्शन दे दिए जाएंगे। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए किसान आयोग की घोषणा जल्द की जाएगी। चूंकि केन्द्र सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा है इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरसों और चना खरीदने के लिए राजफैड को एक हजार करोड़ रूपये की राशि उपलब्ध करवाई जा रही है। गहलोत ने कहा कि जब सांसद और विधायक बिना शैक्षिक योग्यता के बन सकते हैं तो फिर पंचायती राज और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के लिए शैक्षिक योग्यता अनिवार्य करना पूरी तरह गलत है। मैंने पिछले कार्यकाल में भी इस प्रतिबन्ध को हटा दिया था, लेकिन गत भाजपा सरकार ने फिर से लागू कर दी। मेरी सरकार ने एक बार फिर शैक्षिक योग्यता की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाते हैं, लेकिन गांधी परिवार ने देश की खातिर जो बलिदान दिया है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। देश की रक्षा के खातिर श्रीमती इन्दिरा गांधी और राजीव गांधी ने अपना बलिदान दिया। आज पूरा देश गांधी परिवार के बलिदान को स्वीकार करता है।

नरेगा फिर से चलेगी-पायलट

प्रदेश के डिप्टी सीएम और पंचायती राज विभाग के मंत्री सचिन पायलट ने कहा कि केन्द्र सरकार ने नरेगा योजना को बन्द कर दिया, लेकिन राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में फिर से नरेगा योजना के अन्तर्गत ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही एकमात्र ऐसे राजनेता है, जो पीएम नरेन्द्र मोदी को ललकार सकते हैं। विधानसभा के चुनाव में किसानों की कर्ज माफी का जो वायदा राहुल गांधी ने किया था, उसे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने पर दो दिन में पूरा कर दिया गया। पायलट ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद केन्द्र में राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी।

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