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नई दिल्ली। पिछले कई दिनों जिस तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सरकार के बीच चल रही तकरार के दौरान आज आरबीआई बोर्ड की अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक मे यह बात साफ होगी भविष्य में सरकार और केंद्रीय बैंक के बीच रिश्ते कैसे होंगे। बैठक में इस बात पर अहम चर्चा होगी कि क्या बैंक एनपीए नियम, बैंक के फंड के इस्तेमाल को लेकर सरकार के दबाव के आगे झुकेगा या फिर आरबीआई सख्त रुख अख्तियार करेगा।
दोनों तरफ से नरमी हालांकि पिछले दिनों बैंक और सरकार के बीच रिश्ते कुछ हद तक नरम जरूर हुए हैं और दोनों ही ओर से बीच का राश्ता निकालने की बात कही गई है। लेकिन आज होने वाली बोर्ड की बैठक में इस बात पर अंतिम फैसला लिया जाएगा कि क्या बैंक सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार करेगी। रिजर्व फंड के इस्तेमाल को लेकर रार सूत्रों की मानें तो केंद्रीय बैंक के रिजर्व को इस्तेमाल को लेकर बैंक और सरकार के बीच दांव फंस सकता है।
दरअ्सल बैंक के पास मौजूदा समय में 9.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रिजर्व फंड है, जिसे सरकार इस्तेमाल करना चाहती है। सरकार ने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि इस फंड के एक हिस्से का इस्तेमाल किया जाए, जबकि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने इसका खुलकर विरोध किया था। इस मसले पर केंद्र और बैंक आमने सामने आ गए थे।
क्या तर्क है सरकार और बैंक का
| सरकार का तर्क है कि दुनिया के दूसरे बैंक 16-18 फीसदी पैसा रिजर्व रखते हैं जबकि आरबीआई 26 फीसदी पैसा रिजर्व रखता है, ऐसे में बैंक इसके एक हिस्से को सरकार को दे सकता है, जिसकी मदद से देश की ढांचागत जरूरतों का विकास किया जा सकता है। | आरबीआई ने तर्क दिया है कि भारत की अर्थव्यवस्था की तुलना अमेरिका, जापान, चीन जैसे देशों से नहीं की जा सकती है, भारत में बैंक का ढांचा अभी भी बहुत मजबूत नहीं है, लिहाजा बैंक को रिजर्व फंड की जरूरत है। |
